प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएं! संसद में उठा सवाल, कहां कितना हुआ खर्चा

<p class="wp-block-paragraph">प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर पिछले तीन सालों में लगभग 259 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से यह जानकारी दी गई है।</p> <p class="wp-block-paragraph"><strong>क्या कहा विदेश मंत्रालय ने?</strong><br>राज्यसभा में पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार, पीएम मोदी ने 2022 में 8, 2023 में 10 और 2024 में 16 देशों की यात्रा की। कई देश ऐसे भी थे, जहां प्रधानमंत्री एक से ज्यादा बार गए हैं।</p> <p class="wp-block-paragraph"><strong>किस देश में कितना खर्च हुआ</strong><br><strong>साल 2022</strong><br>जर्मनी- 9,44,41,562.00<br>डेनमार्क- 5,47,46,921.00<br>फ्रांस- 1,95,03,918.00<br>नेपाल- 80,01,483.00<br>जापान- 8,68,99,372.00<br>यूएई- 1,64,92,605.00<br>जर्मनी- 14,47,24,416.00<br>जापान- 7,08,03,411.00<br>उज्बेकिस्तान- 1,57,26,709.00<br>इंडोनेशिया- 4,69,52,964.00</p> <p class="wp-block-paragraph"><strong>साल 2023</strong><br>पपुआ न्यू गिनी- 8,58,04,677.00<br>ऑस्ट्रेलिया- 6,06,92,057.00<br>जापान- 17,19,33,356.00<br>अमेरिका- 22,89,68,509.00<br>मिस्र- 2,69,04,059.00<br>फ्रांस- 13,74,81,530.00<br>यूएई- 1,45,06,965.00<br>दक्षिण अफ्रीका- 6,11,37,355.00<br>ग्रीस- 6,97,75,753.00<br>इंडोनेशिया- 3,62,21,843.00<br>यूएई- 4,28,88,197.00</p> <p class="wp-block-paragraph"><strong>साल 2024</strong><br>यूएई- 5,31,95,485.00<br>कतर- 3,14,30,607.00<br>भूटान- 4,50,27,271.00<br>इटली- 14,36,55,289.00<br>ऑस्ट्रिया- 4,35,35,765.00<br>रूस- 5,34,71,726.00<br>पोलैंड- 10,10,18,686.00<br>यूक्रेन- 2,52,01,169.00<br>ब्रूनेई- 5,02,47,410.00<br>अमेरिका- 15,33,76,348.00<br>सिंगापुर- 7,75,21,329.00<br>लाओ- 3,00,73,096.00<br>रूस- 10,74,99,171.00<br>नाइजीरिया- 4,46,09,640.00<br>ब्राजील- 5,51,86,592.00<br>गुयाना- 5,45,91,495.00<br>कुवैत- 2,54,59,263.00</p> <p class="wp-block-paragraph">पीएम की इन यात्राओं पर लगभग 259 करोड़ रुपये का खर्च आया है। सरकार ने गुरुवार को सदन में आंकड़े पेश किए थे।</p> <p class="wp-block-paragraph">पीएम मोदी की विदेश यात्राओं पर खर्च को लेकर राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। सरकार इसे भारत की कूटनीतिक ताकत बढ़ाने वाला कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे अर्थव्यवस्था पर बोझ बता रहा है।</p>