संसद के बजट सत्र में बड़ा मोड़ आ सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार गिलोटिन प्रक्रिया के तहत बजट को पारित करने की तैयारी में है। इस बीच, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी किया है, जिससे सदन में भारी गहमागहमी की संभावना है।
क्या है गिलोटिन प्रक्रिया?
गिलोटिन प्रक्रिया एक संसदीय तरीका है जिसमें किसी विधेयक पर विस्तृत चर्चा के बिना ही उसे मतदान के लिए पेश किया जाता है। आमतौर पर, सरकार इस प्रक्रिया का उपयोग तब करती है जब सदन में समय की कमी होती है या विपक्ष बाधा डालने की कोशिश करता है।
सरकार की रणनीति
1. सरकार चाहती है कि बजट बिना किसी रुकावट के पारित हो, इसलिए गिलोटिन प्रक्रिया का सहारा लिया जा सकता है।
2. विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस ने सरकार की इस रणनीति का विरोध किया है और बजट पर विस्तृत बहस की मांग की है।
3. सरकार के इस कदम से वित्तीय वर्ष 2025 – 26 का बजट तय समय पर लागू हो सकेगा।
बीजेपी और कांग्रेस ने जारी किया व्हिप
बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ने अपने सांसदों को व्हिप जारी करते हुए संसद में अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
1. बीजेपी चाहती है कि उसके सभी सांसद सदन में मौजूद रहें ताकि बजट को बिना किसी अड़चन के पारित किया जा सके।
2. कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और सरकार को जवाबदेह ठहराने की मांग की है।
विपक्ष का रुख
कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं और इसे लोकतंत्र के खिलाफ बता रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बजट पर चर्चा करना जनता के हित में आवश्यक है और सरकार बिना चर्चा के इसे पास नहीं कर सकती।
क्या होगा आगे?
1. यदि गिलोटिन प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो बजट बिना लंबी बहस के ही पारित हो सकता है।
2. विपक्षी सांसद सदन में हंगामा कर सकते हैं, जिससे कार्यवाही बाधित हो सकती है।
3. सरकार चाहेगी कि बजट जल्द से जल्द पारित हो ताकि नई वित्तीय योजनाएं लागू की जा सकें।
संसद में बजट सत्र के दौरान गिलोटिन प्रक्रिया को लेकर घमासान तय है। सरकार जहां बजट को जल्द पास कराना चाहती है, वहीं विपक्ष इसे लोकतंत्र विरोधी कदम करार दे रहा है। अब देखना होगा कि सरकार अपनी योजना में सफल होती है या नहीं।
