आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेताओं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं। गृह मंत्रालय ने दोनों नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और तेज हो सकती है।
क्या है पूरा मामला?
मनीष सिसोदिया दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन पर एक्साइज पॉलिसी घोटाले का आरोप है। इस मामले में वह पहले से ही जेल में हैं और प्रवर्तन निदेशालय (ED) व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) उनकी जांच कर रही है। वहीं, सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप हैं।
गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला
गृह मंत्रालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोनों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति देने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना ने इसकी पुष्टि की। इससे पहले केंद्रीय जांच एजेंसियों ने इस संबंध में कानूनी अनुमति मांगी थी।
क्या होगा आगे?
अब आम आदमी पार्टी की सरकार के दोनों पूर्व मंत्रियों पर कानूनी शिकंजा और कस सकता है। जांच एजेंसियां अब उनके खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर सकती हैं और सुनवाई तेज होने की संभावना है।
मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच को मंजूरी मिलना दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम है। अब देखना होगा कि कोर्ट में यह मामला कितना आगे बढ़ता है और इसका दिल्ली की सियासत पर क्या असर पड़ता है।
