डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने ₹1500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत, ₹2000 तक के BHIM UPI लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए विशेष इंसेंटिव दिया जाएगा, जिससे डिजिटल भुगतान को अधिक सुगम और लोकप्रिय बनाया जा सके।
क्या है यह योजना?
केंद्रीय कैबिनेट ने BHIM UPI और रुपे डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए इस इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत छोटे दुकानदारों, व्यापारियों और ग्राहकों को डिजिटल लेनदेन अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
1. ₹2000 तक के BHIM UPI लेनदेन पर विशेष इंसेंटिव मिलेगा।
2. इस योजना का लाभ छोटे दुकानदारों, स्ट्रीट वेंडर्स और छोटे व्यवसायों को मिलेगा।
3. सरकार का लक्ष्य कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और डिजिटल भुगतान को बढ़ाना है।
क्यों जरूरी है यह योजना?
भारत में डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अब भी छोटे व्यापारी और कम आय वाले ग्राहक नकद भुगतान को प्राथमिकता देते हैं। इस योजना से छोटे व्यापारियों को डिजिटल लेनदेन में अधिक सुविधा मिलेगी और वे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के BHIM UPI को अपना सकेंगे।
फायदे:
✔ छोटे दुकानदारों को डिजिटल पेमेंट अपनाने की प्रेरणा मिलेगी।
✔ BHIM UPI का उपयोग बढ़ेगा, जिससे देश में कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिलेगा।
✔ ग्राहकों को छोटे लेनदेन के लिए नकद की जरूरत नहीं होगी।
✔ भारत को डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने में मदद मिलेगी।
सरकार का लक्ष्य और भविष्य की योजना
डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार नयी योजनाएं ला रही है। BHIM UPI को प्रोत्साहित करने वाली इस योजना से लाखों छोटे दुकानदारों और ग्राहकों को फायदा होगा। सरकार की योजना भविष्य में ₹5000 तक के डिजिटल ट्रांजैक्शन पर भी इंसेंटिव देने की है।
₹1500 करोड़ की इस योजना से डिजिटल लेनदेन में बड़ा बदलाव आने की संभावना है। छोटे व्यापारी अब आसानी से डिजिटल पेमेंट स्वीकार कर पाएंगे और ग्राहक भी UPI से पेमेंट करने के लिए अधिक प्रेरित होंगे। सरकार का यह कदम डिजिटल इंडिया को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
