भगोड़ा व्यापारी ललित मोदी प्रशांत महासागरीय द्वीप वानुआतु की नागरिकता ग्रहण कर ली, हालांकि अगले ही दिन वानुआतु सरकार ने उनका पासपोर्ट रद्द करने का आदेश जारी किया है। यह फैसला प्रधानमंत्री जोथम नापत के निर्देश पर लिया गया। इस फैसले से ललित मोदी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं क्योंकि अब उनके लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा करना मुश्किल हो जाएगा।
क्या है पूरा मामला?
ललित मोदी, जो इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, कई मामलों में भारत में वांछित हैं। उन पर वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप हैं, जिनके चलते वह भारत छोड़कर विदेश में रह रहे थे। बताया जा रहा है कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर की पहल पर यह कार्रवाई की गई है।
वानुआतु सरकार का कड़ा रुख
वानुआतु के प्रधानमंत्री जोथम नापत ने ललित मोदी के नागरिकता दस्तावेजों की समीक्षा के बाद उनका पासपोर्ट रद्द करने का आदेश दिया। ऐसा माना जा रहा है कि इस फैसले के पीछे अंतरराष्ट्रीय दबाव भी एक कारण हो सकता है।
ललित मोदी की मुश्किलें बढ़ीं
अब ललित मोदी के पास यात्रा करने के सीमित विकल्प बचे हैं। भारत सरकार लगातार भगोड़ों की धरपकड़ के लिए कड़े कदम उठा रही है, और इस फैसले के बाद ललित मोदी को प्रत्यर्पण का भी सामना करना पड़ सकता है।
भारत की प्रतिक्रिया
भारत सरकार इस फैसले का स्वागत कर रही है। कूटनीतिक स्तर पर यह एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि इससे भारत के भगोड़ा आर्थिक अपराधियों के खिलाफ वैश्विक समर्थन बढ़ता दिख रहा है।
वानुआतु सरकार द्वारा ललित मोदी का पासपोर्ट रद्द करना उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई साबित हो सकती है। यह फैसला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की कूटनीतिक सफलता को दर्शाता है। अब ललित मोदी के लिए कानूनी लड़ाई और मुश्किल हो सकती है, जिससे भारत सरकार का प्रत्यर्पण प्रयास तेज हो सकता है। आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना है।
