नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार, 1 फरवरी 2026 को लोकसभा में अपना रिकॉर्ड नौवां लगातार केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। यह आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि बजट रविवार के दिन पेश किया गया। ‘विकसित भारत 2047’ के विजन पर आधारित इस बजट में आर्थिक विकास, घरेलू विनिर्माण और ऊर्जा सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है।
आर्थिक और वित्तीय आंकड़े:
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि कुल बजट का आकार 53.5 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय (Public Capex) को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया है, जो पिछले वित्त वर्ष में 11.2 लाख करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा, राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
आयकर और बाजार सुधार:
बजट में नया आयकर अधिनियम, 2025 पेश किया गया है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। इस नए कानून का उद्देश्य कर नियमों को सरल बनाना और अनुपालन के बोझ को कम करना है। हालांकि, शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कमोडिटी फ्यूचर्स पर प्रतिभूति लेनदेन कर (STT) को 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे बाजार में भारी गिरावट देखी गई। विदेशी यात्रा और शिक्षा/चिकित्सा उद्देश्यों के लिए LRS के तहत TCS दर को घटाकर 2% करने का प्रस्ताव दिया गया है।
बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी:
परिवहन क्षेत्र में क्रांति लाने के उद्देश्य से वित्त मंत्री ने 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की, जो मुंबई-पुणे, दिल्ली-वाराणसी और हैदराबाद-बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेंगे। इसके साथ ही, अगले पांच वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग चालू किए जाएंगे और पूर्व में डांकुनी से पश्चिम में सूरत तक एक समर्पित फ्रेट कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा।
स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण:
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी राहत देते हुए सरकार ने 17 कैंसर दवाओं और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर बुनियादी सीमा शुल्क (Customs Duty) पूरी तरह माफ कर दिया है। जैव प्रौद्योगिकी के लिए 10,000 करोड़ रुपये के ‘बायो फार्मा शक्ति’ पहल की शुरुआत की गई है। महिलाओं के लिए हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने और महिला उद्यमियों के लिए ‘शी मार्ट्स’ (She MARTS) आउटलेट्स स्थापित करने का प्रस्ताव है।
रक्षा और अन्य प्रमुख घोषणाएं:
- रक्षा मंत्रालय को 7.8 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 2.19 लाख करोड़ रुपये आधुनिकीकरण के लिए हैं।
- सेमीकंडक्टर: ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0’ (ISM 2.0) का शुभारंभ और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए परिव्यय बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये किया गया है।
- रेयर अर्थ कॉरिडोर: ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे।
- ऑरेंज इकोनॉमी: एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्र के लिए 15,000 स्कूलों में लैब्स स्थापित की जाएंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को ‘ऐतिहासिक’ बताते हुए कहा कि यह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाता है और भारत के जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मार्ग प्रशस्त करता है। दूसरी ओर, विपक्षी दलों ने बजट को ‘लैकलस्टर’ और दावों से कम बताया है।
